रेप और POCSO केसों के लिए 850 Fast Track Courts को मंजूरी, जल्द मिलेगा न्याय

केंद्र सरकार ने रेप और POCSO मामलों की जल्द सुनवाई के लिए 850 Fast Track Courts की योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है. PM Modi की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसे मार्च 2031 तक जारी रखने का फैसला हुआ. योजना पर ₹3,788.04 करोड़ खर्च होंगे. सरकार का लक्ष्य लंबित मामलों को तेजी से निपटाना है.

1h ago | Bhaskar Tiwari